कांदा लिलावाचा तिढा सुटला, नाशिकमध्ये लिलाव पुन्हा सुरू होणार
नाशिक ( प्रतिनिधी ) : तब्बल ३ दिवसानंतर नाशिकमधील कांदा लिलावाचा तिढा सुटला आहे. उद्यापासून जिल्ह्यात कांदा लिलाव सुरू होत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांची कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्यानं नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचा वांधा कायम आहे. शनिवारी केंद्रांना कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात मूल्य लागू केलं आणि पुन्हा एकदा नाशिक जिल्ह्यात कांद्याच्या प्रश्न तापायला सुरुवात झाली. निर्यातीसाठी पाठवलेल्या मात्र सीमेवर आणि बंदरावर अडकलेल्या कांद्यामुळे व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बेमुदत बंद केले, शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केली. आणि त्यानंतर कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे सोपस्कार सुरू झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात भारती पवार यांच्या उपस्थितीत नाफेडचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, कांदा व्यापारी आणि शेतकऱ्यांची बैठक पार पडली. सीमेवर तसेच बंदरात अडकलेल्या कांद्याबाबत तोडगा काढण्याचं आश्वासन सरकारकडून मिळाल्याने ३ दिवसांनंतर व्यापारी नरमले. आणि गुरुवारपासून कांदा लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचं व्यापाऱ्यांनी जाहीर केलं. बैठकीनंतर कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं. आभार प्रदर्शन देखील पार पडलं. मात्र कांद्याचा जो मुख्य प्रश्न होता, कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा आणि कांद्याला ४ हजार रुपये भाव देण्याचा, त्या प्रश्नाला बगल देण्यात आल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये मात्र अजूनही रोष कायम आहे.
गुरुवारी लिलावात कांद्याला ३ हजारांहून कमी भाव मिळाला, तर लिलाव बंद पाडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. केवळ इतकचं नाही तर जोपर्यंत कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द होत नाही, तोपर्यंत कांद्याचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. कांदा प्रश्नावर आता केवळ शेतकरीच नाही तर विरोधक देखील आक्रमक झाले असून नाशिक नगरसह पुणे जिल्ह्यात कांदा प्रश्नावरून आंदोलनांचा वणवा पेटला. ३ दिवस वाट पाहूनही सरकार निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय घेत नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या संतापात भर पडली. त्यामुळे पुढील काही दिवसात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांना आणखी धार येण्याची शक्यता असून यावेळी शेतकऱ्यांना सरकारकडून वरवरची मलमपट्टी नाही तर ठोस उत्तर हवं आहे. त्यामुळे वरवर कांदा प्रश्न सुटल्याचा गाजावाजा करण्यात येत असला, तरी येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या संतापाला सरकारला सामोरं जावं लागण्याची चिन्ह आहेत.
