दहीहंडीच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई ( प्रतिनिधी ) : मुंबईसारख्या वैभवशाली शहराच्या परंपरा, संस्कृती आणि सामाजिक संस्कारांचा भाग असल्याचे कोणाचे म्हणणे असल्यास बदलत्या काळानुसार आणि बदलत्या लोकसंख्याशास्त्रानुसार परंपरा आणि सांस्कृतिक प्रथाही विकसित झाल्या पाहिजेत. परंतु, आज स्थलांतरित होणाऱ्यांमुळे मुंबईची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. दहीहंडीसारख्या रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवांना परवानगी देणाऱ्या सध्याच्या धोरणाबाबत न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, बदलता काळ, पायाभूत सुविधांची स्थिती, वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या लक्षात घेऊन रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या सणांना परवानगी देणारे धोरण बदलण्याचा विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
पुढील वर्षांपासून सणांचे अधिक प्रभावीपणे नियमन करणारे सुधारित धोरण राज्य सरकारतर्फे लागू केले जाईल, असेही न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पन्नास वर्षांपूर्वी मुंबई आणि उपनगरातील शहराची लोकसंख्या फार नव्हती, मात्र, असे सण साजरे करण्यासाठी आता सार्वजनिक रस्ते पुरेसे नाहीत. शिवाय, वाढत्या लोकसंख्येमुळे खुल्या जागाही मर्यादित आहेत. परिणामी, रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरे करण्यास परवानगी दिली, तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे, एकीकडे धार्मिक अभिव्यक्तीला मान्यता देताना त्याचा जनतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याची आणि त्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कल्याण पश्चिम येथील शिवाजी चौकात दहीहंडी साजरी करण्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गटातील वादाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
मोठय़ा संख्येने नागरिक सहभागी होत असलेल्या सण-उत्सवांना सार्वजनिक चौकांमध्ये आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर ते साजरे करण्याची परवानगी द्यायची की नाही हा प्रश्न धोरणकर्त्यांनी स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे. उत्सवांत सहभागी होणाऱ्या संख्येवरील नियंत्रणाबाबतीत कठोर अटी घालण्याबाबत धोरणकर्त्यांनी विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. याशिवाय, गटांद्वारे एकाच ठिकाणी असे उत्सव कोणत्या वेळेत साजरे केले जातील हे निश्चित करताना आणि उत्सवानंतर जागा पूर्ववत करण्यासाठी आयोजकांना आदेश देणेही आवश्यक आहे. या सगळय़ा बाबींचा विचार करून धोरणाची पुनर्रचना किंवा वर्तमान धोरणात सुधारणा केल्यास, धार्मिक भावनांची सार्वजनिक अभिव्यक्ती आणि व्यापक सार्वजनिक हिताचे रक्षण केले जाईल व त्यात योग्य संतुलन साधले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
